मोदी सरकार ने नए साल के मौके पर किसानों को दिया बड़ा तोहफा

डीएपी पर सब्सिडी बढ़ाने का एलान, 3,850 करोड़ रुपये तक के एकमुश्त विशेष पैकेज को कैबिनेट की मंजूरी

नए साल के मौके पर केंद्र सरकार ने किसानों को बड़ा तोहफा दिया है। इस दौरान कैबिनेट की बैठक में केंद्र सरकार ने किसानों को सस्ती दर पर डीएपी उर्वरक की आपूर्ति करने का फैसला किया है। इसे लेकर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जानकारी दी है कि डाय-अमोनियम फॉस्फेट (DAP) उर्वरक के लिए 3,850 करोड़ रुपये तक के एकमुश्त विशेष पैकेज को कैबिनेट ने मंजूरी दी है।आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक में यह फैसला किया गया। सरकार के इस फैसले के बाद अब किसानों को डीएपी की 50 किलो वजन एक बोरी की कीमत 1,350 रुपये में मिल सकेगी। वैसे इस एक बैग की कीमत 3000 रुपये के करीब है।

आइए इस बारे में और जानें

किसानों को DAP उर्वरक की आपूर्ति में नहीं आएगी रुकावट: केंद्रीय कैबिनेट

बताया जा रहा है कि केंद्रीय कैबिनेट की इस मंजूरी के बाद किसानों को डीएपी उर्वरक की आपूर्ति में कोई रुकावट नहीं आएगी और इसकी कीमतों में राहत मिलेगी। केंद्र सरकार उर्वरक कंपनियों को आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। वहीं दूसरी तरफ अंतरराष्ट्रीय बाजार में DAP की कीमतों में उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है, लेकिन जानकारी के अनुसार इसका असर भारत के किसानों पर नहीं पड़ेगा।

पीएम फसल योजना का आवंटन बढ़ाकर 69,515 करोड़ किया

आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में किसानों के लिए कई कदम उठाए गए हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि पीएम फसल योजना का आवंटन बढ़ाकर 69,515 करोड़ किया गया है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट की बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि डीएपी खाद के लिए एकमुश्त विशेष पैकेज को जनवरी से दिसंबर 2025 के लिए मंजूरी दी गई है। उन्होंने कहा कि इसका मकसद किसानों को सस्ती कीमतों पर डीएपी मुहैया कराना है।

फसल बीमा योजना को 2025-26 तक जारी रखने को मंजूरी

आपको बता दें कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना को 2025-26 तक जारी रखने को मंजूरी दी गई है। इसके लिए 2021-22 से 2025-26 तक 69,515.71 करोड़ रुपये का कुल परिव्यय निर्धारित किया गया है। इस निर्णय से 2025-26 तक देश भर के किसानों के लिए गैर-रोकथाम योग्य प्राकृतिक आपदाओं से फसलों के जोखिम कवरेज में मदद मिलेगी।

डीएपी की लगातार उपलब्धता सुनिश्चित करने का निर्णय

एक आधिकारिक बयान के मुताबिक, किसानों को सस्ती कीमतों पर डीएपी की लगातार उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए यह निर्णय लिया गया है। डीएपी पर विशेष पैकेज पोषक तत्व-आधारित सब्सिडी के अलावा दिया जाएगा ताकि किसानों को सस्ते दाम पर डीएपी उर्वरक उपलब्ध कराई जा सके। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद संवाददाताओं से कहा कि किसानों को 1,350 रुपये प्रति बोरी की दर से डीएपी उर्वरक मिलती रहेगी और इस पर पड़ने वाला अतिरिक्त बोझ केंद्र सरकार वहन करेगी।

उन्होंने कहा, ‘डीएपी के लिए 3,850 करोड़ रुपये तक के एकमुश्त विशेष पैकेज को मंजूरी दी गई है। उन्होंने कहा कि भू-राजनीतिक चिंताओं के कारण डीएपी की वैश्विक बाजार कीमतें अस्थिर हैं। केंद्र सरकार उर्वरक निर्माताओं/ आयातकों के जरिये किसानों को सब्सिडी मूल्य पर 28 तरह के पीएंडके उर्वरक मुहैया कराती है। इन उर्वरकों पर सब्सिडी का निर्धारण एनबीएस योजना के तहत होता है जो एक अप्रैल, 2010 से प्रभावी है।