एक फ़रवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार अपना आठवां बजट पेश करेंगी
जानें- टैक्स राहत से लेकर कैपेक्स में वृद्धि तक वित्त मंत्री से क्या है उम्मीदें
बजट 2025 से मिडिल क्लास को उम्मीदें, रोटी, कपड़ा, मकान, टैक्स में छूट के अरमान
इस बार से बजट से टैक्सपेयर्स से लेकर महिलाओं और बुजुर्गों तक को बड़ी उम्मीदें
आज से संसद के बजट सत्र की शुरुआत हो रही है। बजट सत्र की शुरूआत दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति के अभिभाषण से होगी। राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू संसद के दोनों सदनों को संबोधित करेंगीं। बजट सत्र 31 जनवरी से 4 अप्रैल तक दो चरणों में आयोजित किया जाएगा। सत्र का पहला भाग 13 फरवरी को समाप्त होगा। और दूसरा चरण 10 मार्च से शुरू होगा। बजट सत्र में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण शनिवार 1 फरवरी को आम बजट पेश करेंगी। सीतारमण 1 फरवरी 2025 को लगातार 8वां बजट पेश करने का एक नया रिकॉर्ड बनाएंगी। उम्मीद है कि आम बजट में कमजोर पड़ती आर्थिक वृद्धि को सहारा देने तथा महंगाई और स्थिर सैलरी वृद्धि से जूझ रहे मध्यम वर्ग को राहत देने के उपाय किए जाएंगे। मिडिल क्लास, एग्रीकल्चर, MSMEs, इंफ्रास्ट्रक्चर, रियल एस्टेट, टूरिज्म इंडस्ट्री और हेल्थ सेक्टर समेत सभी अन्य सेक्टर को काफी उम्मीदें हैं। हर बार की तरह इस बार भी महंगाई और टैक्स का बोझ झेल रहे मिडिल क्लास लोगों को उम्मीद है कि बजट 2025 में उन्हें सरकार कुछ तो राहत देगी।क्योंकि महंगाई दिनों दिन आसमान छूती जा रही है और आम इंसान की जेब पर बोझ बढ़ता ही जा रहा है। देश फिलहाल कमजोर आर्थिक ग्रोथ, गिरते रुपए और दुनिया में चल रही उठापटक से जूझ रहा है।
भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार आठवीं बार बजट पेश करने की तैयारी कर रही हैं, वहीं आम आदमी बढ़ती महंगाई, बेरोज़गारी और घटती खपत के बीच कुछ राहत की उम्मीद लगा रहा है।अर्थव्यवस्था की रफ़्तार धीमी पड़ने के कारण निवेशकों में घबराहट है और इसने रोज़गार के अवसरों को भी कम किया है। जबकि महंगाई के हिसाब से मज़दूरी और वेतन में बढ़ोतरी नहीं होने से ख़ासकर सीमित आमदनी वाले परिवारों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। पिछली तिमाहियों में कंपनियों के निराशाजनक प्रदर्शन ने भी इन हालात को मुश्किल बनाया है। जिससे नौकरी चाहने वाले युवाओं को पर्याप्त संख्या में रोज़गार नहीं मिल पा रहा है। इस बार बजट से नौकरीपेशा टैक्सपेयर्स से लेकर महिलाओं और बुजुर्गों तक को बड़ी आस है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार कौन से पांच बड़े ऐलान कर सकती है ?
वित्त मंत्री के रूप में सीतारमण का 8वां बजट
निर्मला सीतारमण देश की वित्त मंत्री के रूप में ये अपना लगातार अपना आठवां बजट पेश करेंगी। रिपोर्ट्स की मानें, तो बजट 2025 से टैक्सपेयर्स से लेकर, महिलाएं, युवा, बुजुर्ग से लेकर किसानों तक को बड़ी उम्मीदें हैं और सरकार इनकी उम्मीदों के मुताबिक, बड़े ऐलान कर सकती है. इनमें बजट में इनकम टैक्स में छूट से लेकर स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ाने तक के ऐलान संभव हैं.
पहला- इनकम टैक्स में राहत संभव
Budget 2025 से सबसे बड़ी उम्मीद टैक्सपेयर्स को है और रिपोर्ट्स की मानें तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपने बजट भाषण में न्यू टैक्स रिजीम के तहत 10 लाख रुपये तक की सालाना इनकम को टैक्स फ्री करने का ऐलान कर सकती हैं. इसके अलावा 15 लाख रुपये से 20 लाख रुपये के बीच की एनुअल इनकम के लिए एक नया 25% टैक्स स्लैब पेश करने की योजना है. खासतौर पर ऐसी अटकलें हैं कि 30% टैक्स रेट ₹20 लाख से अधिक इनकम लेवल पर लागू की जा सकती है.
दूसरा- स्टैंडर्ड डिडक्शन में इजाफा
सरकार स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट में एक बार फिर बदलाव कर सकती है. पिछली बार न्यू टैक्स व्यवस्था के तहत इसमें इजाफा किया गया था. वहीं इस बार ओल्ड टैक्स व्यवस्था (Old Tax Regime) के तहत स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट में इजाफा किया जा सकता है. अभी सैलरीड एम्प्लॉई और पेंशनर्स पुरानी टैक्स व्यवस्था के तहत ₹50,000 और नई व्यवस्था के तहत ₹75,000 की मानक कटौती का लाभ उठाते हैं. एक्स्पर्ट्स का कहना है कि इसे बढ़ाकर 1 लाख रुपये किया जा सकता है.
तीसरा- सेक्शन 80C की कटौती सीमा बढ़ाना
चर्चा यह भी है कि इस बार सेंक्शन 80सी के तहत कटौती की लिमिट भी बढ़ाई जा सकती है. मौजूदा समय में सेक्शन 80सी के तहत कटौती की अधिकतम सीमा ₹1.5 लाख है. हालांकि महंगाई और टैक्सपेयर्स पर बढ़ते वित्तीय दबाव के कारण एक्सपर्ट सरकार से इस लिमिट को और बढ़ाने की मांग कर रहे हैं. इसे बढ़ाकर कम से कम 2 लाख रुपये सालाना किया जा सकता है.
चौथा- बुजुर्गों को यहां मिल सकती है राहत
सीनियर सिटीजंस के लिए भी बजट 2025 में कुछ बड़े ऐलान हो सकते हैं. रिपोर्ट्स में अनुमान जाहिर किया जा रहा है कि Senior Citizens के लिए हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम की लिमिट को बढ़ाकर 1 लाख रुपये किया जा सकता है. वहीं, अन्य लोगों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम की लिमिट को बढ़ाकर 50,000 रुपये किया जा सकता है. इसके अलावा बुजुर्गों को रेलवे में कन्सेशन दिए जाने की मांग पर वित्त मंत्री द्वारा घोषणा की जा सकती है.
पांचवां- महिलाओं से जुड़ी योजनाओं का विस्तार
सरकार ने 2024-2025 के बजट में महिला सशक्तिकरण के लिए 3 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए थे. इस बजट से महिलाओं को उम्मीद है कि सरकार इस राशि में इजाफा कर सकती है. इसके अलावा महिलाओं के लिए संचालित Mahila Samman Saving Certificate जैसी स्कीम की समय सीमा को आगे बढ़ाया जा सकता है. बता दें कि ये स्कीम 31 मार्च 2025 को खत्म होने जा रही है.
इन पांच प्रमुख ऐलान के साथ ही Budget 2025 में पीएम किसान योजना के तहत किसानों को मिलने वाली राशि बढ़ाए जाने के साथ ही इंश्योरेंस सेक्टर में बीमा और स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रों के लिए रियायतों सहित कई टैक्स लाभ दिए जाने की घोषणाएं संभव हैं
